भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए ‘न्याय पत्र’ जारी
ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है : राहुल गांधी
आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए ‘न्याय पत्र’ जारी किया जा रहा है।
हमारा ये न्याय पत्र देश की राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रुप में याद किया जाएगा।
राहुल नेतृत्व में चली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में 5 पिलर पर केंद्रित है इन पिलर में से 25 गारंटी निकलती है।
युवा न्याय
1. पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां
3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
4. गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय
1. महालक्ष्मी – गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2. आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
3. शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से
4. अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल
किसान न्याय
1. सही दाम – MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ
2. कर्ज़ मुक्ति – क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4. उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
5. GST-मुक्त खेती – किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी
श्रमिक न्याय
1. श्रम का सम्मान – दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार – ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5. सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक
3. SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ – वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज – कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं
