पंजाब में भाजपा खेलगी दलित कार्ड, हम अगला मुख्यमंत्री किसी दलित को बनाएगे: सुभाष शर्मा महा सचिव भाजपा ने किया ऐलान
कृषि अंदोलन के चलते पंजाब में भाजपा का गिराफ़ काफी नीचे चला गया है । किसानो की और से भाजपा नेताओं का विरोध किया रहा है , जिस के चलते अब भाजपा पंजाब में 2022 के विधान सभा चुनाव में दलित कार्ड खेलने जा रही है और भाजपा किसी दलित को मुख़्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है । पंजाब भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा ने आज दलित महापंचायत में अनुसूचित जातियों के मुद्दों पर चंडीगढ़ रैली ग्राउंड में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन और दलित संघर्ष मोर्चा के बीच चर्चा में दावा किया कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति से होगा। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री एक दलित होगा । उन्हों ने कहा कि हम अगला मुख़्यमंत्री किसी दलित को बनाएगे । जिस से यह स्पष्ट है कि भाजपा को एक दलित चेहरे की तलाश कर रही है । जिसे वह अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर सके।यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि भाजपा ने इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा अगला चुनाव अनुसूचित जाति के मुद्दों पर लड़ेगी और एक दलित को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है।
आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन और दलित संघर्ष मोर्चा ने चंडीगढ़ रैली ग्राउंड में दलित महापंचायत में अनुसूचित जातियों के मुद्दों पर चर्चा की और फैसला किया कि पंजाब में दलित समुदाय की अनदेखी के व्यवहार की कैप्टन सरकार ने निंदा की।
परमजीत सिंह केवंत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन, ने कहा कि दलित महापंचायत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, अनुसूचित जातियों के 1/3 हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। एक अन्य प्रस्ताव में मांग की गई कि पंजाब में अनुसूचित जाति उप योजना लागू की जाए, लाल रेखा वाली जमीनों को तुरंत दिया जाए, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जाए। भुगतान किया गया। 150 दिन सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 10/10/2011 पंजाब में जारी अधिसूचना में संशोधन, आउटसोर्सिंग में आरक्षण, श्रमिकों के ऋण की माफी और अन्य मुद्दों को उठाया गया । महापंचायत को संबोधित करते हुए, परमजीत सिंह कीथ ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले छात्रों को डिग्री और प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और प्रवेश पोर्टल की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। राज्य सभा सदस्य समशेर सिंह दुलो ने अपने संबोधन में कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की सीबीआई जांच के लिए पहल करनी चाहिए। सुभाष शर्मा महासचिव भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक प्रदान की है। अगले पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए छात्रवृत्ति योजना एक सराहनीय कदम है और कैप्टन सरकार को भी रुपये का अपना हिस्सा जारी करना चाहिए। उन्हों ने कहा के हम अगला मुख़्यमंत्री किसी दलित को बनाएगे । नेता राजेश बगहा, राज कुमार अटवाल, एडवोकेट लेख राज शर्मा, बग्गा सिंह फिरोजपुर, किरनजीत सिंह गहरि, दलीप सिंह बुखारे, जसविंदर सिंह के माध्यम से कृपाल सिंह, राजविंदर सिंह गड्डू, एडवोकेट, तारक सिंह चौहान, एडवोकेट गुरनाम सिंह सिद्धू, एडवोकेट मोहित भरतवाज, मंजीत बाली, बजी गुरसेवक मेंमजरी, राजा बक्षी, जसवीर सिंह मेहता, बूटा राम महला और अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
