लुधियाना डिवीजऩ जी.एस.टी. के संग्रह और विकास दर, दोनों में अग्रणी

चंडीगढ़, 25 दिसंबर:  
वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संग्रह में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए लुधियाना डिवीजऩ ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान जी.एस.टी के संग्रह और विकास दर दोनों में ही राज्य स्तर पर पहले स्थान पर रहा। डिवीजऩ ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर के अंत तक 3,354 करोड़ रुपए का जी.एस.टी राजस्व एकत्रित करने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी समय-सीमा के मुकाबले जी.एस.टी. में 23.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए कराधान विभाग के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लुधियाना-2 ने सबसे अधिक 1,018 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व एकत्र किया, जबकि लुधियाना-5 ने 48.18 प्रतिशत की जी.एस.टी. वृद्धि के साथ लुधियाना डिविजऩ के अधीन आने वाले 6 जिलों लुधियाना-1, लुधियाना-2, लुधियाना-3, लुधियाना-4, लुधियाना-5 और फतेहगढ़ साहिब में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की।
पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समय-सीमा के मुकाबले नवंबर महीने तक कराधान विभाग की अलग-अलग डिवीजऩों द्वारा दर्ज किए गए कुल जी.एस.टी. राजस्व की वृद्धि दर का खुलासा करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि पटियाला डिवीजऩ 25.99 प्रतिशत की विकास दर के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि अमृतसर, जालंधर, फिऱोज़पुर, फरीदकोट और रोपड़ डिवीजऩों ने क्रमवार 19.42, 19.39, 17.11, 9.45 और 2.49 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की।
उन्होंने आगे कहा कि कुल जी.एस.टी राजस्व संग्रह में रोपड़ डिवीजऩ ने 2,002 करोड़ के जी.एस.टी राजस्व के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला और फिऱोज़पुर डिवीजऩों की कुल जीएसटी संग्रह क्रमवार 1420.33 करोड़, 885.71 करोड़, 872.43 करोड़, 700.42 करोड़ और 364.3 करोड़ रुपए रही।
प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा विभाग की महीनावार समीक्षा बैठक के दौरान कराधान विभाग की अलग-अलग डिवीजऩों और इन डिवीजऩों के अधीन आने वाले जिलों की कारगुज़ारी का जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मंत्री ने अच्छी कारगुज़ारी दिखाने वाले जिलों और डिवीजनों के अधिकारियों की सराहना करने के साथ-साथ जि़ला स्तरीय अधिकारियों को अपनी कारगुज़ारी में और सुधार करने के लिए एक-दूसरे के अनुभवों और पेशेवर गुणों से सीखने की सलाह दी। उन्होंने करदाताओं को यह यकीन दिलाने के लिए भी कहा कि विभाग उनकी सुविधा के लिए काम कर रहा है, अधिकारियों को नवीनतम उपाय और तौर-तरीकों के साथ-साथ विनम्रता वाली पहुँच अपनाने के लिए कहा।