पंजाब

पंजाब ने दिसंबर 2022 में 1734 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व जुटाया, 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

दिसंबर, 2022 के लिए 1,49,507 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया, 15 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की

दिसंबर, 2022 के दौरान पंजाब ने संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व 1734 करोड़ रुपये का रहा है । इस वर्ष सरकार को 10 फीसदी ज़्यादा जी एस टी से आमदन हुई है । जबकि पिछले साल दिसंबर, 2021 के दौरान पंजाब ने 1573  करोड़ रुपए जी एस टी से आये थे

भारत सरकार को  दिसंबर, 2022 के दौरान संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये का रहा है जिसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 850 करोड़ रुपये सहित) है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपये रहा है।

दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 8 प्रतिशत अधिक तथा घरेलू कारोबार (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक रहा है। नवंबर, 2022 के महीने के दौरान, 7.9 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए जो अक्टूबर 2022 में जेनेरेट किए गए 7.6 करोड़ ई-वे बिल की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थे।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को प्रदर्शित करता है। तालिका दिसंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी का राज्य वार आंकड़ा प्रदर्शित करती है।

दिसंबर, 2022 के दौरान, जीएसटी राजस्व  (करोड़ रुपये में ) की राज्य वार वृद्धि[1] 

  राज्य दिसंबर, 2021 दिसंबर, 2022 वृद्धि
1 जम्मू एवं कश्मीर 320 410 28 प्रतिशत
2 हिमाचल प्रदेश 662 708 7 प्रतिशत
3 पंजाब 1573 1734 10 प्रतिशत
4 चंडीगढ़ 164 218 33 प्रतिशत
5 उत्तराखंड 1077 1253 16 प्रतिशत
6 हरियाणा 5873 6678 14 प्रतिशत
7 दिल्ली 3754 4401 17 प्रतिशत
8 राजस्थान 3058 3789 24 प्रतिशत
9 उत्तर प्रदेश 6029 7178 19 प्रतिशत
10 बिहार 963 1,309 36 प्रतिशत
11 सिक्किम 249 290 17 प्रतिशत
12 अरुणाचल प्रदेश 53 67 27 प्रतिशत
13 नागालैंड 34 44 30 प्रतिशत
14 मणिपुर 48 46 -5 प्रतिशत
15 मिजोरम 20 23 16 प्रतिशत
16 त्रिपुरा 68 78 15 प्रतिशत
17 मेघालय 149 171 15 प्रतिशत
18 असम 1,015 1,150 13 प्रतिशत
19 पश्चिम बंगाल 3,707 4,583 24 प्रतिशत
20 झारखंड 2,206 2,536 15 प्रतिशत
21 ओडिशा 4,080 3,854 -6 प्रतिशत
22 छत्तीसगढ़ 2,582 2,585 0 प्रतिशत
23 मध्य प्रदेश 2,533 3,079 22 प्रतिशत
24 गुजरात 7,336 9,238 26 प्रतिशत
25 दमन एवं दीव 2 -86 प्रतिशत
26 दादर एवं नागर हवेली 232 317 37 प्रतिशत
27   महाराष्ट्र 19,592 23,598 20 प्रतिशत
29 कर्नाटक 8,335 10,061 21 प्रतिशत
30 गोवा 592 460 -22 प्रतिशत
31 लक्षद्वीप 1 1 -36 प्रतिशत
32 केरल 1,895 2,185 15 प्रतिशत
33 तमिलनाडु 6,635 8,324 25 प्रतिशत
34 पुदुचेरी 147 192 30 प्रतिशत
35 अंडमान एवं निकोबर द्वीपसमूह 26 21 -19 प्रतिशत
36 तेलंगाना 3,760 4,178

 

11 प्रतिशत
37 आंध्र प्रदेश 2,532 3,182 26 प्रतिशत
38 लद्वाख 15 26 68 प्रतिशत
97 अन्य प्रदेश 140 249 78 प्रतिशत
99 केंद्र क्षेत्राधिकार

 

186 179 -4 प्रतिशत
  कुल योग

 

91,639

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