भगवंत मान सरकार ने अपने दूसरे बजट के द्वारा हर वर्ग को सम्मान दिया: डॉ. बलजीत कौर  

आंगनवाड़ी वर्करों की भर्ती में बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार आरक्षण लागू करना पंजाब सरकार का बड़ा कदम
स्थानांतरण सम्बन्धी नीति लागू कर आंगनवाड़ी वर्करों की 20 सालों से चली आ रही समस्याओं से मिला निजात
चंडीगढ़, 12 मार्च:
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में लोक हित वाला बजट पेश करने पर धन्यवाद किया और कहा कि इस बजट से हर वर्ग के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग पंजाब राज्य के हर एक बाशिन्दे तक पहुँच रखने वाला विभाग है, जबकि सामाजिक न्याय विभाग सदियों से दबे-कुचले वर्ग के लोगों को भारत के संविधान द्वारा मिले हुए अधिकारों का मिलना सुनिश्चित बनाता है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान के योग्य नेतृत्व अधीन सामाजिक न्याय विभाग ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से लोगों को न्याय दिलाने का काम एक साल में किया है।
उन्होंने आगे कहा कि मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो पिछले कई सालों से विवादों के घेरे में थी। उन्होंने कहा कि पिछली लुटेरी सरकारों की लूट के कारण स्कॉलरशिप पर पढऩे वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई और कीमती समय का बहुत नुकसान होने के अलावा उनको अपनी डिग्रियाँ हासिल करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं, जबकि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों के लिए इस योजना को पूरे पारदर्शी ढंग से लागू किया और साथ ही बढिय़ा ढंग से योजना को चलाने के लिए देश भर में पाँचवाँ स्थान भी हासिल किया।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए बी.आर. अम्बेडकर पोर्टल खोला गया। जिस पर विद्यार्थी ऑन लाईन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। यह पोर्टल सारा साल खुला रहा, जो योजना पिछले सालों के दौरान डूबती हुई नजऱ आ रही थी, इस साल इस पोर्टल पर 2 लाख 20 हज़ार से ऊपर विद्यार्थियों के पंजीकरण हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अशीर्वाद योजना को केवल वाह-वाही पाने का ही साधन समझ रखा था, जब भगवंत मान सरकार होंद में आई थी तो उस दिन के बाद ही सही मायनों में इस योजना के अधीन 51,000 शगुन दिया जाने लगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के समय के 35,000 से अधिक बच्चियों के लम्बित पड़े मामलों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 175 करोड़ की राशि अशीर्वाद योजना के अधीन जारी की है।
उन्होंने वित्त मंत्री का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और आदर्श ग्राम योजना के लिए 850 करोड़ का प्रस्ताव रखने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि आदर्श ग्राम योजना में उन गाँवों में सुविधाएँ प्रदान करते हैं जिनकी अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों की 5700 के करीब भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों के स्थानांतरण सम्बन्धी नीति की अनुपस्थिति के कारण पिछले 20 सालों से आंगनवाड़ी वर्करों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको हमारी सरकार ने ख़त्म किया है। जिस कारण आज आंगनवाड़ी वर्कर अपने घरों के नज़दीक काम कर रही हैं।
उन्होंने जि़क्र किया कि आंगनवाड़ी वर्करों की भर्ती में बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार 47 सालों के बाद हमारी सरकार ने आरक्षण लागू किया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब का यह पहला बजट है जिसमें लैंगिक समानता का पूरा ख़्याल रखा गया है, जिसके स्वरूप 7172 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन, मुफ़्त बस सफऱ सुविधा के द्वारा राज्य की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की हर एक योजना में औरतों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए उनका विभाग लगातार काम कर रहा है।