हिमाचल प्रदेश

हिमाचल: बिजली का बिल जमा नहीं करवाने वाले 316 उपभोक्ताओं के कटेंगे कनेक्शन 

दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए  जमा करवाने होंगे अतिरिक्त  250 रुपये 

चंबा, 16 फरवरी
सहायक अभियंता विद्युत अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया की विद्युत उपमंडल नंबर 2 के अंतर्गत बिजली के बिल का भुगतान नहीं  करने वाले 316  उपभोक्ताओं के  विद्युत कनेक्शन  अस्थाई रूप से काटने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जारी किए गए आदेश के अनुसार
  अनुभाग खजियार के 64, चनेड़ के 68, सरोल के 117, मरेडी के  36 तथा साहू के 31  विद्युत उपभोक्ता शामिल   हैं।
इन उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल को जमा नहीं करवाया है । जिसकी कुल धनराशि 4 लाख 76 हजार 864 रुपये है।
उन्होंने बताया कि दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए उपभोक्ता को  बिजली के बिल की संपूर्ण राशि के साथ   250 रुपये की  अतिरिक्त धनराशि   भी जमा करवानी पड़ेगी ।

कम लिंगानुपात वाली ग्राम पंचायतों में बढ़ाई जाए जागरूकता गतिविधियां – उपायुक्त डीसी राणा

उपायुक्त ने विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने के दिए निर्देश

गर्ल चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम  पंचायतें होंगी सम्मानित

गर्भवती  महिलाओं की  प्रसवपूर्व स्वस्थ्य जांच  बनाई जाए  सुनिचित

चंबा , 16 फरवरी

उपायुक्त डीसी राणा ने  ज़िला में कम लिंगानुपात  वाली ग्राम पंचायतों में  निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी   हित धारकों की सक्रिय भागीदारी एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता  जताई है ।

 उपायुक्त ने आज  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में ज़िला स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत  प्रगति की समीक्षा की।

‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’’ योजना के  प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर   डीसी राणा ने विशेषकर कम लिंगानुपात वाली ग्राम पंचायतों में जानकारी एवं जागरूकता संबंधित गतिविधियों को और अधिक बढ़ाने के निर्देश जारी किए ।

कम लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए उपायुक्त ने समन्वय आधारित  विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने  को कहा।

उन्होंने ये निर्देश भी दिये कि गर्भवती  महिलाओं की समुचित देखभाल और प्रसवपूर्व स्वस्थ्य जांच सुनिचित  बनाई जाए।

  उपायुक्त  ने कहा कि समाज में बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।  ज़िला स्तर पर लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर भी उन्होंने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए ।

ज़िला में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम सहित अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं लोगों की सक्रिय भागीदारी  सुनिश्चित करने   पर जोर   देते हुए उपायुक्त ने  गर्ल चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने करने को भी कहा ।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर आयोजित होने वाले ज़िला स्तरीय कार्यक्रम में  उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को विशेष तौर पर सम्मानित  करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया ।

उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में  महिलाओं एवं बेटियों  के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरुषों को भी सम्मानित किया जाए ।

आंगनबाड़ी केंद्रों और पूर्व पोषाहार  से संबंधित विषयों पर समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने   प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों  को आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय  के साथ संयुक्त रूप से शुरू करने  के लिए आवश्यक कदम उठाने  को कहा ।

उन्होंने उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश भी जारी किये।

 इस दौरान पोषण अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल योजना,बाल-संरक्षण इकाई, मदर टेरेसा असहाय संबल योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई ।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में  प्रोबेशनर अधिकारी  इशांत जसवाल, उप पुलिस अधिक्षक अजय ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कपिल शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी राकेश चौधरी, ज़िला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह, ज़िला कल्याण अधिकारी अनिल पुरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।

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