प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भरे जायेंगे रिक्त पद

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के सम्बंध में चर्चा की गई। उप-समिति के सदस्य राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी बैठक में उपस्थित थे।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उप-समिति को अवगत करवाया गया है कि विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 70 हजार पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के माध्यम से 2375 पद और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से 15706 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने चयन की धीमी प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की और चयन प्रक्रिया में तेज़ी लाने के बारे में चर्चा की।

उद्योग मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों विशेषकर शिक्षा विभाग में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं। सरकार इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है ताकि शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। शिक्षा विभाग में लगभग 16 हजार पद रिक्त पड़े हैं और सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में चुनावी घोषणा-पत्र में एक लाख रोज़गार देने का वायदा किया था और इस उद्देश्य के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया है। यह समिति की दूसरी बैठक है। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को समिति की अन्य बैठक प्रस्तावित है।