पंजाब

चिट फंड कंपनी “परल” की ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की ख़बर

मुख्यमंत्री द्वारा पर्ल ग्रुप की जायदादेंं कब्ज़े में लेकर बेचने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान

 

 

 पंजाब में मौजूद सभी Property’s को सरकार ने अपने क़ब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू :भगवंत मान 

 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि चिट फंड कंपनी “परल” की पंजाब में मौजूद सभी Property’s को सरकार ने अपने क़ब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.. जल्दी ही क़ानूनी कार्रवाई पूरी करके निलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है।

 

धोखेबाज़ कंपनी के स्वामित्व वाली जायदादेंं बेचकर लोगों को मुआवज़ा दिया जायेगा

धोखाधड़ी करने वाली अन्य कंपनियाँ को सबक सिखाने के लिए पर्ल कंपनी विरुद्ध मिसाली कार्रवाई की जायेगी

चंडीगढ़, 29 जून
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि सूबा सरकार ने पर्ल ग्रुप की मालकी वाली जायदादेंं ज़ब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे इसको बेचकर लोगों को मुआवज़ा दिया जा सके।
इस संबंधी और विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सूबे के लोगों से लूटे गए एक-एक पैसे की वसूली करेगी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग जिलों में पर्ल ग्रुप की जायदादों की पहचान की जा चुकी है और इन जायदादों को हासिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। भगवंत मान ने कहा कि माल रिकार्ड में रैड्ड ऐंटरियां की गई हैं जिससे कोई भी इस जायदाद को बेच या खरीद न सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रुप ने सूबे के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है जिस करके इसको हर हाल में जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर माल रिकार्ड की पहले ही जांच की जा उठाई है। भगवंत मान ने कहा कि इस कार्य को पहल के आधार पर किया गया जिससे सरकार की तरफ से यह जायदाद ज़ब्त की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और डी. जी. पी. को इस काम को निर्विघ्न और समयबद्ध ढंग के साथ पूरा करने के लिए समूची प्रक्रिया की निजी तौर पर निगरानी करने के निर्देश दिए। भगवंत मान ने कहा कि यह जायदादें बेची जायेगी और लोगों का एक-एक पैसा उनको वापस किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि लोगों का पैसा उनको वापस किया जाये और कंपनी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये जिससे धोखाधड़ी करने वाली ऐसीं अन्य कंपनियों को भी सबक मिल सके।

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