साल 2022 के दौरान पंजाब सरकार ने 9389 एकड़ पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाए: कुलदीप सिंह धालीवाल
मगनरेगा स्कीम के अंतर्गत 1017 करोड़ रुपए का खर्च किए; 248 लाख दिहाडिय़ाँ पैदा कीं
जून महीने रबी और दिसंबर महीने खरीफ की फ़सल के आम सत्र करवाए
• पंचायती राज संस्थाओं के नुमायंदों के सामथ्र्य का विकास करने के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किये
चंडीगढ़, 31 दिसंबर:
मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा साल 2022 के दौरान गाँवों की शामलात ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े छुड़ाने और शामलात ज़मीनें ढूँढने के लिए मुहिम आरंभ की गई थी। इस मुहिम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक अलग शामलात सैल की स्थापना भी की गई थी। इस मुहिम के दौरान अब तक 9389 एकड़ से अधिक ज़मीन से नाजायज कब्ज़ा छुड़ाया जा चुका है।
यह जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि शामलात सैल के प्रयासों के स्वरूप शामलात ज़मीनों से सम्बन्धित सभी पुराने रिकॉर्ड को पूरी गहराई से जाँचा-पड़ताला जा रहा है और अब तक 153 ब्लॉकों की शामलात ज़मीन के रिकॉर्ड को जाँचने-पड़तालने का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग ने अब तक 139818 एकड़ ज़मीन को चिन्हित किया है, जिसको आने वाले समय के दौरान लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।
धालीवाल ने बताया कि दिसंबर 2022 तक पटियाला डिविजऩ के अधीन कुल 6206 एकड़ ज़मीन नाजायज कब्ज़े से मुक्त करवा कर पंचायतों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पटियाला की 1100 एकड़, लुधियाना 808 एकड़, फ़तेहगढ़ साहिब 464 एकड़, संगरूर 194 एकड़, एस.ए.एस. नगर 3469 एकड़, रूपनगर 154 एकड़, बरनाला 8 एकड़ और मलेरकोटला 9 एकड़ ज़मीन नाजायज कब्जों से मुक्त करवाई गई है। उन्होंने बताया कि फिऱोज़पुर डिविजऩ के अधीन कुल 507 एकड़ ज़मीन नाजायज कब्जों से मुक्त करवाई गई है। उन्होंने बताया कि जि़ला फिऱोज़पुर की 128 एकड़, फाजिल्का 187 एकड़, श्री मुक्तसर साहिब 27 एकड़, मानसा 13 एकड़, बठिंडा 49 एकड़, मोगा 26 एकड़ और फरीदकोट 77 एकड़ ज़मीन से नाजायज कब्ज़े हटाए गए हैं। इसी तरह जालंधर डिविजऩ के अधीन कुल 2676 एकड़ ज़मीन से नाजायज कब्ज़े हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर की 609 एकड़, कपूरथला 602 एकड़, अमृतसर 264 एकड़, जालंधर 239 एकड़, होशियारपुर 308 एकड़, तरन तारन 126 एकड़, एस.बी.एस नगर 228 एकड़ और पठानकोट 300 एकड़ ज़मीन छुड़ायी गई है।
मंत्री ने आगे बताया कि चालू साल 2022 के दौरान मगनरेगा स्कीम के अंतर्गत 1017 करोड़ रुपए का खर्चा करते हुए जहाँ 248 लाख दिहाडिय़ाँ पैदा की गई हैं, वहीं 7.72 लाख परिवारों को मगनरेगा स्कीम के अंतर्गत रोजग़ार मुहैया करवाया गया है। उन्होंने बताया कि मगनरेगा स्कीम के अधीन 1530 खेल मैदान बनाऐ जाएंगे और 1488 साईटों की पहचान करके 524 पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रोजैक्ट सांझा जल तालाब के अधीन मॉडल तालाबों के तौर पर लिए 1725 तालाबों की पहचान की गई है। 1026 साईटों पर काम शुरू हो गया है और 504 काम मुकम्मल हो चुके हैं।
धालीवाल ने बताया कि प्रादेशिक ग्रामीण और विकास एवं पंचायती राज संस्था द्वारा पंजाब पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत जून महीने में कुल 12887 ग्राम सभाओं के रबी और दिसंबर महीने खरीफ की फ़सल के आम सत्र करवाए। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के नुमायंदों के लिए सामथ्र्य निर्माण प्रोग्राम चलाते हुए गाँव स्तर पर सर्वांगीण विकास के मद्देनजऱ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य, जि़ला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करवाए गए, जिनके अंतर्गत अब तक लगभग 6000 के करीब पंचायती नुमायंदों को जागरूक किया जा चुका है। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर सरपंचों, पंचों और गाँव स्तर पर काम कर रहे अलग- अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम भी शुरू किये गए हैं और इसके अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक लगभग 1 लाख पंचायती नुमायंदों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
