राज्यपाल ने विधानसभा के चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र में पेश होने वाले मनी बिल नहीं दी मंजूरी
यदि सरकार स्पष्ट रूप से अवैध सत्र को जारी रखने पर अड़ी रही तो राष्ट्रपति को मामले की रिपोर्ट करुगा : राज्यपाल
पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब सरकार को कड़ी चितावनी ,
पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल प्रोहित ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार स्पष्ट रूप से अवैध सत्र को जारी रखने पर अड़ी रही तो मैं भारत के राष्ट्रपति को मामले की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
राज्यपाल ने मुख़्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे 20 अक्टूबर से 6वीं पंजाब विधानसभा के चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र में पेश करने के लिए मेरी मंजूरी हेतु भेजे गए निम्नलिखित मनी बिल प्राप्त हुए हैंः
1 पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ;संशोधनविधेयक 2023
2 पंजाब माल एवं सेवा कर ;संशोधनद्ध विधेयक
2023
3 भारतीय स्टाम्प ;पंजाब संशोधनद्ध विधेयक 2023
मैंने पहले ही पत्र दिनांक 24 जुलाईए 2023 और पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2023 के माध्यम से सूचित कर दिया है कि विधानमंडल की स्वीकृत प्रक्रियाओं एवं अभ्यास तथा संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध इस तरह के सत्र को बुलाना स्पष्ट रूप से अवैध है। चूंकि बजट सत्र समाप्त हो चुका है इसलिए ऐसा कोई भी विस्तारित सत्र बुलाना अवैध है और ऐसे सत्रों के दौरान आयोजित कोई भी कार्यवाही गैरकानूनी है और पूर्ण रूप से अमान्य है। इन पत्राचारों के बावजूदए असंवैधानिक कदम न उठाने की संभावना को नजरअंदाज करते हुएए ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र बुलाने का निर्णय ले लिया गया है। इसलिएए इन कारणों के चलते मैं उपर्युक्त विधेयकों के लिए अपनी मंजूरी को रोकता हूं।
मैं बताना चाहूंगा कि इस अनिश्चित क्रम को जारी रखने के बजाय आप नया मानसूनध्शीतकालीन सत्र बुलाने के कानूनी रूप से सही विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा आपको सुझाव है कि आप इसका सहारा लें। यदि सरकार की विधानसभा सत्र आयोजित करने की इच्छा हैए तो पारित किए जाने वाले विधेयकों सहित आयोजित की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाही को निर्धारित करने वाला एक एजेंडा या कार्यक्रम तैयार करके पेश करना उचित और उपयुक्त होगा जिसमें अनुरोध किया जाए कि उक्त कामकाज को सम्पन्न करने के लिए एक मानसूनध्शीतकालीन सत्र बुलाया जाए। ऐसा करने पर इसके लिए अनुमति दे दी जाएगी।
यदि सरकार स्पष्ट रूप से अवैध सत्र को जारी रखने पर अड़ी रही तो मैं भारत के राष्ट्रपति को मामले की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
