गृह मंत्रालय ने 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858.60 करोड़ जारी, हिमाचल प्रदेश को 189.20 करोड़ जारी
गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को रुपए 5,858.60 करोड़ जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को रुपए 1,492 करोड़, आंध्र प्रदेश को रुपए 1,036 करोड़, असम को रुपए 716 करोड़, बिहार को रुपए 655.60 करोड़, गुजरात को रुपए 600 करोड़, हिमाचल प्रदेश को रुपए 189.20 करोड़, केरल को रुपए 145.60 करोड़, मणिपुर को रुपए 50 करोड़, मिजोरम को रुपए 21.60 करोड़, नागालैंड को रुपए 19.20 करोड़, सिक्किम को रुपए 23.60 करोड़, तेलंगाना को रुपए 416.80 करोड़, त्रिपुरा को रुपए 25 करोड़ और पश्चिम बंगाल को रुपए 468 करोड़ जारी किए गए हैं। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) भेजे गए थे।
इसके अलावा, बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही IMCT भेजी जाएंगी। ये दोनों राज्य हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार, IMCT की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष 21 राज्यों को रुपए 14,958 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें SDRF से 21 राज्यों को रुपए 9,044.80 करोड़, NDRF से 15 राज्यों को रुपए 4,528.66 करोड़ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से 11 राज्यों को रुपए 1,385.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्तीय सहायता के अलावा, केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को अपेक्षित NDRF व थल सेना की टीमों की तैनाती और वायु सेना के सहयोग सहित सभी लॉजिस्टिक मदद भी प्रदान की है।
