*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र से पंजाब को मिले अन्न में पंजाब सरकार ने कर दी कटौती*
*डिपो होल्डरों ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में लगाया आरोप, पंजाब सरकार को नोटिस जारी*
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब के 15767433 लाभार्थियों को अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीन महीनों में प्रतिमाह 5 किलो गेंहूं दिए जाने की योजना के तहत केंद्र सरकार से 236511.495 मैट्रिक टन जारी किया गया है।
लेकिन पंजाब सरकार ने 7 नवंबर को सभी जिला कॉलेक्टर्स को 236511.495 मैट्रिक टन वितरित करने की बजाय 212269.530 मैट्रिक टन वितरित किए जाने के आदेश दिए हैं। साफ़ है कि पंजाब सरकार ने इस 236511.495 मैट्रिक टन में से 24241.965 मैट्रिक टन जारी ही नहीं कर रही है, इस स्किम के लाभार्थियों को जारी ही नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से 16 लाख के करीब लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे।
यह आरोप पंजाब के डिपो होल्डर्स के संगठन एनएफएसए डेपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लगाए हैं और कहा कि पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से जितना अन्न जारी किया गया है, उसमे से कम अन्न पंजाब सरकार लाभार्थियों को दे रही है। इस तरह पंजाब के दस प्रतिशत से लाभार्थी इस योजना से वंचित रह जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर पंजाब सरकार के साथ अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।