पंचायत  स्तर पर लंबित  शिकायतों का समयबद्ध किया जाए समाधान- उपायुक्त

ऑडिट  मामलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार  करने के  दिए निर्देश

पंचायतों को तंबाकू मुक्त  बनाने  के लिए उठाए जाएं आवश्यक कदम

चंबा, 28 अगस्त

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा है कि ग्राम पंचायत  स्तर पर लंबित सभी शिकायतों का  समयबद्ध  तौर पर समाधान करना सुनिश्चित बनाया जाए ।

उपायुक्त ने यह निर्देश आज ज़िला में पंचायती राज विभाग द्वारा  कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर  उपायुक्त कार्यालय के  सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए ।

अपूर्व देवगन  ने ग्राम पंचायत स्तर पर एक वर्ष के अधिक समय से लंबित  शिकायतों  से संबंधित विभिन्न मामलों पर  संज्ञान लेते हुए  विभागीय अधिकारियों को एक माह के भीतर मामलों का निपटारा  सुनिश्चित  बनाने को भी निर्देशित किया ।

उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद  को वित्त वर्ष  2020-21 से लेकर 2022-23 तक उपलब्ध करवाई गई अनुदान राशि  का विस्तृत  व्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा । साथ में उन्होंने यह भी निर्देश दिए  कि ज़िला परिषद को उक्त अवधि के दौरान  उपलब्ध करवाई गई 95 प्रतिशत अनुदान राशि   का व्यय   एक पखवाड़े के भीतर  सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में विभागीय कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा के दौरान उपायुक्त  ने कहा कि पंचायत स्तर पर ऑडिट से संबंधित  मामलों के लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत  प्रक्रिया में तेजी लाई जाए । साथ में लंबित ऑडिट  पैरा  का निर्धारित नियमों के अनुरूप समायोजन करना भी सुनिश्चित बनाया जाए।

उन्होंने  ज़िला ऑडिट  अधिकारी को विभिन्न मामलों में की गई रिकवरी राशि का विस्तृत  ब्यौरा भी उपलब्ध करवाने को निर्देशित

किया ।

पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से संबंधित विषय पर समीक्षा के दौरान अपूर्व देवगन ने शेष बचे सामान्य सेवा केन्द्रों के परिचालन को शुरू करने के लिए जल्द उपयुक्त स्थल चयनित  करने के निर्देश भी जारी किए ।

 बैठक में   उपायुक्त ने ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त  बनाने को लेकर खंड विकास अधिकारियों   को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए । उन्होंने   पंचायत निरीक्षक एवं पंचायत सचिव द्वारा  व्यापक प्रचार-प्रसार  के भी निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित  होने पर  इनाम का भी प्रावधान है ।

अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा, ज़िला  पंचायत अधिकारी महेश चंद ठाकुर,  खंड विकास अधिकारी चंबा रणविजय कटोच, विभिन्न विकासखंड के  पंचायत निरीक्षक एवं वर्चुअल माध्यम से  खंड विकास  अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया ।