पीएम गतिशक्ति परियोजनाओं के लिए जिला समन्वय कमेटी गठित

जिले का उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार संबंधित जिले का उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी में जिला वन अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, विकास प्राधिकरण/नगर आयुक्त के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व ऊर्जा विभागों के कार्यकारी अभियंता, ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खनन व भू-विज्ञान विभागों के जिला स्तर के अधिकारी परियोजना, क्रियान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार व हरियाणा सरकार से पीएम गतिशक्ति से नामित कोई अन्य अधिकारी, चेयरमैन की ओर से नामित उद्योग एवं लॉजिस्टिक सेवा प्रोवाइडर, एसोसिएशन के दो से चार प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।

इसके अलावा, यदि जिला समन्वय कमेटी आवश्यक समझे, तो वह प्रोजेक्ट पर चर्चा और अंतिम रूप देने, या किसी विशेष प्रस्ताव या मुद्दे पर सुझाव लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करने का भी निर्णय ले सकती है।

पीएम गतिशक्ति : अधिसूचना के अनुसार कमेटी के कार्यों

अधिसूचना के अनुसार कमेटी के कार्यों में जिला स्तर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का जिला केन्द्र या इसी तरह की किसी अन्य एजेंसी को जिला संसाधन एजेंसी पदनामित करना, योजना में सहयोग के लिए (राष्ट्रीय मास्टर प्लान/ राज्य मास्टर प्लान पोर्टल पर सूचनाओं का आदान-प्रदान, मेपिंग डाटा, सुदूर संवेदन एजेंसियों को शामिल करना, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र इत्यादि)शामिल करना। अंतर एजेंसी समन्वयक स्थापित करना, अवसंरचना कमी, सामाजिक क्षेत्र सम्पत्तियां, लॉजिस्टिक सुविधा इत्यादि को विकसित करने के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना, परियोजना क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग, भूमि अधिग्रहण, अनापत्ति, यूटिलिटी स्थानांतरण में समन्वयक, प्रशासनिक सहयोग इत्यादि सहित मुद्दों का समाधान एवं सहयोग करना है। पीएम गतिशक्ति राज्य मेपिंग परियोजना पोर्टल पर योजना से संबंधित सही डाटा की मेपिंग एवं अपडेट करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।