प्रदेश में ‘शौचालय कर’ का कोई प्रस्ताव नहींः सुक्खू
शिमला 4 अक्तूबर, 2024
प्रदेश में ‘शौचालय कर’ का कोई प्रस्ताव नहींः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में ‘शौचालय कर’ लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हों।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक-लुभावन वादों को अधिमान न देते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है। वहीं, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है।
SHIMLA 4thOctober, 2024
No Toilet Tax in State : CM
Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu has categorically denied any claims of imposition or proposal of so-called ‘Toilet Tax’ in the State. Interacting with the media at New Delhi today, he said that such claims are baseless and should not be used for political purposes. He said, “In the light of Haryana Vidhan Sabha elections, the BJP is either playing the religion card or sometimes times raising the fabricated toilet tax issue. No one should attempt to politicize issues purely for political gains, especially when the allegations are far from reality.”
Sukhu further said that prior to Vidhan Sabha elections- 2022, the then BJP Government had introduced the free sops worth Rs. 5000 crore including provision of free water, in a bid to secure electoral success. Despite these measures, the people of the State voted in favour of the Congress Party leading to formation of Congress Government in the State. He said that free water was also offered to five star hotels.
The Chief Minister said that in view of this, the present State Government has taken steps to rationalize the water subsidy and decided to impose minimal charges of Rs. 100 per connection per month in the rural areas. He said that families capable of paying the water bills have no issues in doing so in the interest of the State.
