राष्ट्रीय

बजट 2024 : मोदी सरकार बिहार ,उड़ीसा व् आंध्र प्रदेश पर मेहरबान , पंजाब को कोई राहत नहीं

मिडिल क्लास व् कर्मचारियों व किसानो के लिए कुछ नहीं

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवे बजट का भाषण  बिहार ,उड़ीसा व् आंध्र प्रदेश पर ही फोकस रहा है इस में इन राज्यों को बड़ी राहत दी गयी है जिस में बिहार को सड़को के लिए 26 हजार करोड़ , बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट , बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान किया है जबकि आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा. उड़ीसा को राहत दी गयी है वही हिमचाल प्रदेश को बाढ़ आपदा के लिए राहत देने का प्रावधान किया है वही पंजाब को कोई राहत नहीं दी गई है , किसानो के लिए कुछ नहीं किया गया है ,बजट में कॉर्पोरेट को राहत दी गयी है

कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा

👉 मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।

👉 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा

👉 देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा

सीमा शुल्क पर, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित:

👉 कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा।

👉 बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा

👉 स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया जाएगा।

विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी

देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था

 

 

 

 

 

विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी

 

आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा

 

मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक

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