राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष आरडीएफ का मामला उठाने में हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार किया

चंडीगढ़ 22 सितंबरः
आज पंजाब के माननीय राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से 5637 करोड़ रूपये की ग्रामीण विकास निधि ;आरडीएफद्ध संबंधी प्राप्त एक पत्र पर प्रतिक्रिया जारी की। पत्र मेंए राज्यपाल ने वर्तमान में न्यायाधीन आरडीएफ मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करते हुए पंजाब के लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री को लिखे जवाबी पत्र में  राज्यपाल ने पंजाब के लोगों की सेवा करने के अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्त की और भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष आरडीएफ का मामला उठाने में हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार किया। हालाँकिए राज्यपाल ने यह भी कहा कि मामला वर्तमान में न्यायाधीन है और मुख्यमंत्री ने उन्हें इस मामले में शामिल करने से पहले ही भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया था।
राज्यपाल ने कानून की उचित प्रक्रिया का सम्मान करने और मामले पर न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा।
इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब पर लगभग 50000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है।

आरडीएफ मामले के हल के लिए आगे बढ़ते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से ऋण की इस भारी.भरकम राशि के उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा है। राज्यपाल का मानना है कि यह जानकारी उन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष मामले को प्रभावी ढंग से पेश करने और यह दर्शाने में सक्षम बनाएगी कि धन का उपयोग पंजाब के लोगों के लिए एक जिम्मेदार तरीके से और उनके कल्याण के लिए किया गया है।
पंजाब और इसके निवासियों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने के प्रति राज्यपाल पूरी तरह से समर्पित हैं। राज्य के वित्त और संसाधनों से संबंधित मामलों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता पंजाब के लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की उनकी अटूट दृढ़ता को दर्शाती है।