हिमाचल प्रदेश
ओपीएस बहाली से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य हुआ सुरक्षित – मुकेश अग्निहोत्री
कर्मचारी पूरी ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा से अपनी डयूटी का निर्वहन करें - उपमुख्यमंत्री
ऊना, 21 जुलाई – ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ब्लॉक हरोली द्वारा राजीव गांधी कॉमन सुविधा केंद्र बाथू में धन्यावाद समारोह का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यक्रम में बत्तौर मुख्यातिथि शिरकत की।
इस मौके पर कर्मचारियों को संबंधित करते हुए कहा कि ओपीएस की बहाली से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता को जो दस गारंटियां दी है उन्हें धरातल पर लागू करने की शुरूआत कर दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का जो वायदा किया था उसे पहली 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है जिससे प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को लेने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करके कर्मचारियों को भीख नहीं उन्हें उनका अधिकार दिया है। कर्मचारी 58-60 वर्ष तक निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। उन्होंने कर्मचारियों का आहवान करते हुए कहा कि कर्मचारी पूरी ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा से अपनी डयूटी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वह तबादलों मे विश्वास नहीं रखते। कर्मचारी कार्य स्थल पर अपनी सेवाओं के दौरान किए गए कार्यों की अमिट शाप छोडें ताकि लोग उनकी सेवाओं को ताउम्र याद रखें। उन्होंने कहा कि कर्मचारी निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करें। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठकर जीतना झुकोगे उतना अच्छा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों ने चुनावों के दौरान उनका अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि हमारा परिवार है। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि हरोली विस क्षेत्र को विकास भी बुलांदियों पर ले जाने के लिए मिलजुल कर कार्य करें। प्रदेश व देश भी आगे बढे़गा जब ग्रामीण स्तर तक विकास होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश को बाढ़ जैसी आपदों से निपटना पड़ा। प्रदेश में लगभग 1500 करोड़ रूपये की पानी की योजनाओं को नुक्सान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात कार्य करके योजनाओं को पुनः बहाल किया है जिसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहतर काम करने के लिए इन कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों कहा कि कर्मचारी कार्य संस्कृति को बढ़ाए। उन्होंने जिला अराजपत्रित संघ व न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ब्लॉक हरोली द्वारा उन्हें सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हरोली विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली विस क्षेत्र के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घरद्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हरोली में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया गया है। हरोली में कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया गया अगले एक वर्ष तक इसका कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 33 रावमापा के माध्यमों से बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली-रापमुर पुल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है जिस पर सेल्फी प्वांइट, प्याऊ, रैन शैल्टर व सीसीटीवी कैमरों की सुविधा मुहैया करवाने का कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि पानी के क्षेत्र में भी हरोली विस में एक नई क्रांति लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली हल्के में 70 प्रतिशत पानी का प्रयोग किया जा चुका है तथा केवल 30 प्रतिशत पानी शेष है। उन्होंने कहा कि पानी की भरपाई के लिए क्षेत्र के 122 तालाबों को पुनः रिचार्ज़ करने के लिए 58 करोड़ रूपये तथा 11 करोड़ रूपये भू-जल को बढ़ाने के लिए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विस देश का पहला ऐसा क्षेत्र होगा जहां हर घर और खेत में पानी की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों व पुलों के निर्माण पर भी करोड़ों रूपये की धनराशि व्यय की जा रही है।
इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ब्लॉक हरोली ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख 11 हज़ार रूपये दान दिए।
प्रीतिका ऑटोकास्ट कम्पनी बाथड़ी के कर्मचारियों ने भी 3 लाख 50 हज़ार रूपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दी।
इस अवसर पर परिवहन विभाग के निदेशक मंडल के सदस्य व जिला कांग्रेस प्रधान रणजीत सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व आरटीए के सदस्य अशोक ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद कुमार, बाथू प्रधान सुरेखा राणा, जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रजनीश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हरजिन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा, जिला पैरा वैटनरी संघ के प्रधान मुकेश धीमान, एनजीओ ऑडिटर सुरेश अ़त्री, स्टेट एनजीओ जेएसवी अध्यक्ष राजीव पाठक, हरोली ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार, संयुक्त सचिव विनोद कुमार, अध्यक्ष राज्य पंप ऑप्रेटर संघ मनजीत जसवाल, ब्लॉक एनजीओ सदस्य प्रदीप कुमार, जेएसवी जेई हरेली संतोष कुमार, पूर्व जिला एनजीओ अध्यक्ष विपन राणा सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
अधिकारी बिना किसी भेदभाव के आमजन तक पहुंचाएं जनकल्याणकारी योजनाएं – उपमुख्यमंत्री
– विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा जनहित मे चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के आमजन तक पहुंचाएं तथा इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि और अधिक पात्र लोग इन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला कल्याण समिति ऊना की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ गरीब कल्याण प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है तथा इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 93 करोड़ 73 लाख 52 हजार 173 रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 27 हजार 62 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऊना जिला में कुल 62,777 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 40,957, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6,237, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना के 58, अपंग राहत भत्ता योजना के 5,588, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 2,219, विधवा पेंशन योजना के 7687 तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास योजना के 31 लाभार्थी शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 3 लाख रुपए, मदर टेरेसा असहाय मात्री संबल योजना के तहत 78 लाख 75 हजार रुपए, महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए , शगुन योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 50 लाख 2 हजार 651 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 निर्माण अनुदान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला ऊना में 94 लोगों को गृह निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रधान की जा रही है।
बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों को भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अवसर पर विधायक ऊना विधानसभा क्षेत्र सतपाल सिंह सत्ती, विधायक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र देवेंद्र भुट्टो, जिला परिषद की अध्यक्ष नीलम कुमारी, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, एसडीएम बंगाना मनोज कुमार, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कश्यप सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
