मुख्यमंत्री सुक्खू ने मनाली में शरद् महोत्सव का शुभारंभ किया;अपना पहला वेतन मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के ऐतिहासिक हिडिम्बा मंदिर मनाली में पूजा-अर्चना कर पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शरद् महोत्सव (विंटर कार्निवाल) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला मंडलों, विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत झांकियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई।

मुख्यमंत्री ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

इसके उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा भी की। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन और अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन करने  के लिए मनाली में एक इंडोर स्टेडियम और आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण करने की भी घोषणा की। उन्होंने वाहनों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मनाली बाईपास के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सोलंग नाला में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे अटल टनल रोहतांग में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि मनाली की ओर आकर्षित करने के लिए साहसिक खेलों मंे रुचि रखने वाले लोगों के लिए डोभी और पीज को पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सभी दस वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयुवर्ग की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादे के अनुसार 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आरंभ में इसी माह की 15 तारीख तक 18 वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर चार्जिंग अधोसंरचना को भी स्थापित किया जाएगा ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प को चुन सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद बच्चों विशेषकर अनाथों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही दिन उन्होंने शिमला के बालिका देखभाल संस्थान टूटीकंडी का दौरा किया और महसूस किया कि निराश्रित बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का त्योहार अनुदान देने का निर्णय लिया है। बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के निवासियों को त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि वह इस फंड में अपना एक महीने का वेतन देंगे और कांग्रेस के अन्य विधायक भी अपना एक महीने का वेतन देने के लिए तैयार हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल मनाली का पर्यटन, व्यापार, पारंपरिक मान्यताओं और संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। कार्निवल विभिन्न राज्यों के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और जरूरतमंदों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष बनाने की घोषणा के लिए उनका धन्यवाद किया.

विधायक मनाली भुवनेश्वर गौड़ ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र की कुछ विकासात्मक मांगों को विस्तार से बताया।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू श्री पंकज परमार, उपाध्यक्ष जिला परिषद वीर सिंह ठाकुर, सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव किमटा, सचिव प्रदेश कांग्रेस देवेंद्र नेगी, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस समन्वयक विद्या नेगी, अध्यक्ष एमसी मनाली चमन कपूर, अन्य कांग्रेसी नेता, पुलिस अधीक्षक इस अवसर पर गुरदेव शर्मा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ नवोन्मेषी पहल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन प्रदेश सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘यह कदम करुणा नहीं, बल्कि अधिकार है।’ मुख्यमंत्री की इस पहल से न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम नागरिक भी इस कोष में योगदान के लिए प्रेरित होंगे।