*शिरोमणी अकाली दल ने पंजाब के प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों को शामिल कर एम.एस.पी पर कमेटी का पनुगुर्ठन करने की मांग की*

चंडीगढ़/19जुलाई: शिरोमणी अकाली दल ने आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी का पुनगर्ठन करने, जिसमें पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ साथ कृषि विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने की मांग की है।

यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए अकाली दल के प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सरकार को उन सदस्यों को नामित करने से बचना चाहिए था, जो कृषि कानूनों निर्माता थ, इसमें इसके अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी शामिल थे, जो पूर्व कृषि सचिव और सदस्य (कृषि) नीती आयोग रमेश चंद थे। उन्होने कहा, ‘‘ इसमें अलग अलग मानसिकता और दृष्टिकोण वाले सदस्य होना समय की आवश्यक मांग है और हमें अब कृषि कानूनों से परे सोचने की जरूरत है, जिन्हे रदद कर दिया गया है और किसान समुदाय की इच्छा के अनुसार बदलाव लाने की जरूरत है। हमें इसे पहले सिरे से शुरू करने की जरूरत है’’। अकाली नेता ने कहा कि कमेटी में ऐसे प्रतिनिधियेां को शामिल करना चाहिए जिनके हितों का कोई टकराव न हों’’।

डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने  न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य  (एमएसपी) गारंटी को अंतिम रूप देने की जरूरत पर बल्कि एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद की गारंटी की आवश्यकता के बारे में भी बताया। उन्होने कहा ‘‘ यह एक आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित किया है, लेकिन एमएसपी पर केवल गेंहू और धान  खरीदा जा रहा है। इस मुददे पर पहले से चर्चा की जानी चाहिए और अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और किसानों की संतुष्टि के लिए लागू किया जाना चाहिए। उन्होने जोर देकर कहा कि  अन्य सिफारिशें बाद में भी दी जा सकती हैं।