लोकपाल द्वारा मंत्री सुन्दर श्याम अरोड़ा व उनके विभाग से संबंधित अधिकारीयों तथा भूमि खरीदने वाली कंपनी को नोटिस जारी
भाजपा की शिकायत पर लोकपाल पंजाब द्वारा मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स PSIEC के अधिकारीयों व जमीन खरीदने वाली कम्पनी को नोटिस जारी।
चंडीगढ़: 13 अगस्त ( ), भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा द्वारा कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के विरुद्ध सरकार की 450 करोड़ रूपये से ज्यादा की कीमती 31 एकड़ जमीन को धोखे से बेचने के घोटाले के मामले को लेकर माननीय लोकपाल, पंजाब रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को भेजी गई शिकायत को लेकर माननीय लोकपाल द्वारा मंत्री सुन्दर श्याम अरोड़ा व उनके विभाग से संबंधित अधिकारीयों तथा भूमि खरीदने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। अश्वनी शर्मा द्वारा मांग की गई है कि माननीय लोकपाल द्वारा जाँच किए जाने तक मंत्री सुन्दर श्याम अरोड़ा को पंजाब कैबिनेट से बर्खास्त कर सभी जिम्मेवारियों से मुक्त किया जाए।
अश्वनी शर्मा ने कहाकि पंजाब की कांग्रेस सरकार घोटालो की सरकार बन चुकी है। रोजाना इनके मंत्रियों के कोई ना कोई घोटाले उजागर हो रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी द्वारा जमीन का दोहरा मुआवज़ा लेने का घोटाला समाने आया था। इससे पहले कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत द्वारा दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर लुधियाना सिटी सेंटर के घोटाले के इल्ज़ाम लग चुके हैं। ऐसे ही कई और घोटालों में कांग्रेसियों के नाम सामने आते रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने भ्रष्ट मंत्रियों को क्लीनचिट दे कर जनता को मुर्ख बना रहे हैं। शर्मा ने कहाकि कांग्रेस सरकार को अगर भ्रष्टाचार के ओलम्पिक में गोल्ड मैडल दिया जाए तो गलत नहीं होगा।
अश्वनी शर्मा ने कहाकि कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा तथा उनके विभाग के अधिकारीयों द्वारा एस.ऐ.एस. नगर मोहाली में दिवालियापन की शिकार हुई जे.सी.टी. इलेक्ट्रोनिक्स की संपति की नीलामी में जी.आर.जी. डिवेलपर्स को 450 करोड़ रूपये की जमीन 90.56 करोड़ में दी गई है। उन्होंने कहाकि जी.आर.जी. कंपनी जिसके मंत्री अरोड़ा से करीबी संबंध हैं को लाभ पहुँचाने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहाकि माननीय लोकपाल द्वारा मंत्री अरोड़ा व अन्य के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है और जब तक लोकपाल की जाँच चल रही है, तब तक मंत्री अरोड़ा को इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा ना दे तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए।
आपको बता दें कि भाजपा की शिकायत पर इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय लोकपाल पंजाब रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार शर्मा द्वारा कैबिनेट मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा, एम.डी. तथा PSIEC के सभी बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टरस, सी.जी.एम. (एस्टेट /प्लानिंग/आर.एम.) ऑफ़ PSIEC एस.पी. सिंह, एम.डी. पंजाब इन्फोटेक, जी.आर.जी. डिवेलपर्स एंड प्रोमोटर्स एल.एल.पी., एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL) को नोटिस जारी कर दिया गया है।
